Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τεράστια βήματα για να εξασφαλίσει ένα κοινό πρότυπο φόρτισης για την πλειονότητα των ηλεκτρονικών ειδών που πωλούνται στα κράτη μέλη της. Τον Οκτώβριο , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε τον δρόμο για την υιοθέτηση του προτύπου φόρτισης USB-C στα τέλη του 2024 σε όλη τη δικαιοδοσία του. Τώρα λαμβάνουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτοί οι κανόνες.
Η ένωση δημοσίευσε την κοινή οδηγία χρέωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της, επιβεβαιώνοντας ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν και να δημοσιεύσουν τυχόν σχετικές διατάξεις έως τις 28 Δεκεμβρίου 2023. Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ στις 28 Δεκεμβρίου 2024, λίγο περισσότερο από δύο χρόνια από τώρα.
Εκτός από τα smartphone και τα tablet, η κοινή οδηγία φόρτισης θα ισχύει επίσης για παραγωγούς ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, ακουστικών, ακουστικών, φορητών κονσολών βιντεοπαιχνιδιών, φορητών ηχείων, ηλεκτρονικών αναγνωστών, πληκτρολογίων, ποντικιών, φορητών συστημάτων πλοήγησης, ακουστικών, καθώς και φορητών υπολογιστών — Αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων έχει μεταγενέστερη προθεσμία στις 28 Απριλίου 2026.
Ενώ η Apple έχει ήδη αναγνωρίσει ότι εργάζεται σε ένα iPhone USB-C, τουλάχιστον για την περιοχή, η απόφαση θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει ορισμένα από τα κορυφαία τηλέφωνα Android – ιδιαίτερα αυτά που μπορούν να φορτίσουν σε ταχύτητες 15 W ή υψηλότερες. Όπως σημειώνει το GSMArena , οι συσκευές που υπερβαίνουν αυτό το όριο ταχύτητας φόρτισης θα πρέπει επίσης να υποστηρίζουν το πρότυπο USB Power Delivery.
Δεδομένου ότι το iPhone είναι πλέον το μόνο πλεονέκτημα στην αργή πορεία της Apple προς την υιοθέτηση του παγκοσμίως υιοθετημένου προτύπου φόρτισης, ορισμένες αναφορές υποδεικνύουν ότι η εταιρεία μπορεί να κυκλοφορήσει ένα iPhone USB-C το επόμενο φθινόπωρο. Το αν όντως κάνει το άλμα έναν ολόκληρο χρόνο πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία είναι εντελώς άλλο θέμα.
Ο περιορισμός των περιβαλλοντικών αποβλήτων οδηγεί την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει την υιοθέτηση του USB-C. Η ελπίδα, μακροπρόθεσμα, είναι ότι κάθε συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία θα μπορούσε να επαναφορτιστεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο φόρτισης, εξαλείφοντας έτσι τα σενάρια όπου οι καταναλωτές αναγκάζονται να αγοράζουν/απορρίψουν καλώδια ασταμάτητα.
Πρόσφατες εκθέσεις αναφέρουν επίσης ότι οι αξιωματούχοι στην Ινδία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα βήματα της ΕΕ με την ψήφιση παρόμοιας κοινής νομοθεσίας για τα τέλη, αν και οι συζητήσεις μεταξύ βιομηχανίας και κυβέρνησης φαίνεται να βρίσκονται σε πρώιμα στάδια.